राज्यमन्त्रीको सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधारणको घरमा डोजर

समाचार

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा हल भत्काउनुपर्ने हुन्थ्यो तर मानन्धरले आफ्नोतिर छुन नदिँदा सडकको बायाँतिरको सार्वजनिक जग्गा मासियो

काठमाडौँ — बालाजु सडक विस्तारको तयारी भइरहँदा २०७० सालतिर अहिलेका सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर आफ्ना कार्यकर्ता देवेन्द्र महर्जनसँग भनिरहन्थे, ‘चुनाव जितिनँ भने मेरो हल भत्किन्छ ।’

नभन्दै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मानन्धर सभासद बने । ‘चुनाव जितेपछि बाटो विस्तार गर्दा आफ्नो हल जोगाए,’ महर्जनले भने, ‘दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेपछि झन् कम्पाउन्डै पो लगाएछन् ।’

बालाजु चोकबाट सय मिटर नुवाकोटतिर जाने सडकको दायाँ छेउमा छ मानन्धरको अष्टनारायण पिक्चर्स । सडक विस्तारका लागि यो हलमा पनि रातो रङले चिनो लगाइएको थियो तर सत्तामा रहेका मानन्धरको हल भत्किएन । आफ्नो सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधारणको चाहिँ उठिबास लगाइदिएको भन्दै पीडित आक्रोशित भए । महर्जनले त मानन्धरको पार्टी नेकपा नै छाडिदिए । ‘म उहाँकै कार्यकर्ता थिएँ,’ उनले भने, ‘नेताको दोहोरो रूप देख्दा नरमाइलो लागेर पार्टी छाडिदिएँ ।’

८ मिटर चौडा बाटो ७/७ मिटर दायाँबायाँ बढाई १४ मिटर बढाउने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा हल भत्काउनुपर्ने हुन्थ्यो तर मानन्धरले आफ्नोतिर छुन नदिएर बाटो अर्को साइड मात्र विस्तार गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिए । यसो गर्दा सडकको बायाँतिरको सार्वजनिक जग्गा मासियो । ‘आफ्नोचाहिँ जोगाउनुपर्ने, हामीलाई उठीबास लगाइदिनुपर्ने ?’ महर्जनले प्रश्न गरे, ‘यो देशमा जे गरे पनि छुट पाइने ? जनतालाई मापदण्ड लाग्ने, नेतालाई नलाग्ने ?’ शाहीको बालाजु बाइपासमा २०९ कित्तामा १ आना २ पैसा जग्गामा घर बनेको थियो । ५ तले उक्त घरमा डोजर लगाइयो । ३ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति पाए पनि ५ मिटरको नपाएको महर्जनको गुनासो छ ।

राज्यमन्त्री मानन्धरले भने हल जोगायो भनेर अफवाह फैलाइएको दाबी गरे । ‘अहिले जुन इस्यु बनाइयो, यसमा सत्यता छैन । अफवाह फैलाएर राम्रो पनि भयो किनभने सत्य कुरा बाहिर ल्याउने मौका मिल्यो,’ उनले भने, ‘मेरो हल २० वर्षअघि बनेको हो । मेरो मात्रै जोगियो भन्नु गलत हो । मेरो हल भएको लाइनमा अरूका पनि घर छन् नि ।’

यहाँका घर २०७२ सालमा भत्काउन थालिएको हो । त्यसबेलै पीडितहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सानु श्रेष्ठलगायतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएकामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुँगो नलागेसम्म निवेदकको घरआँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्न अन्तरकालीन आदेश दियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा अझै लागेको छैन । सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेर घर भत्काउन थालेपछि फेरि पीडितहरू सर्वोच्च पुगे । सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलगायत १० जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले २०७६ साउन १ गते रिटलाई अग्राधिकार दिएर विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो । यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

आदेश उल्लंघन गर्दै सूचना केन्द्र

सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशले भत्काउनेलगायत कुनै काम नगर्नु भने पनि यहाँका घरमा गत साउनमा डोजर चलाइयो । भत्काएका ठाउँमा काठमाडौं महानगरपालिकाले धमाधम सूचना केन्द्र बनाउन लागेको छ । केन्द्र नबनाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय र अभियन्तालाई एक साताअघि प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो । अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा हालेका छन् । यसमा पनि सर्वोच्चले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र उपभोक्ताको समेत आर्थिक लगानीमा सूचना केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । १ करोड लागतमा बन्न लागेको केन्द्रमा उपभोक्ता समितिले १० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेहोरेको छ । व्यक्तिको जग्गामा केन्द्र बनाएको भन्दै विरोध हुँदा वडा कार्यालयले भने अनभिज्ञता देखाएको छ । ‘के बनाएको भन्ने मलाई नै थाहा छैन,’ १६ नम्बर वडाका अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले भने, ‘यो केन्द्रको कार्यक्रम हो । बजेट पनि केन्द्रले विनियोजन गरेको हो । वडालाई केही थाहा दिइएको छैन ।’ तर उपभोक्ता समितिमा उनले आफ्ना मान्छे नेकपाका हरिओम मानन्धर र कांग्रेसका समीर भण्डारी राखेको शाहीले जानकारी दिए ।

महानगरले सूचना केन्द्रमा काठमाडौंको फोहोरबारे विवरण राख्ने र शौचालयसमेत बनाउने योजना बनाएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घर हटाएको दाबी गरेका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेका थिए, त्यही ठाउँ खाली गरेको हो,’ उनले भने । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए पनि पीडित भने जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण बोकेर बसेका छन् । घर भत्काइएका मध्ये अधिकांशले महानगरलाई नै कर तिरिरहेका छन् । नापी कार्यालयले कित्ताकाटसमेत गरिसकेको छ । कित्ता नम्बर १९८ का जग्गाधनी सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, २०८ कित्ताका उदयमान श्रेष्ठ, २०४ कित्ता नम्बरकी तारादेवी श्रेष्ठलगायतले महानगरमा कर तिरिरहेको बताए ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको आरोप लगाइएपछि पीडित जिल्ला वन कार्यालय गएका थिए । कार्यालयले स्थलगत छानबिन गरी २०७२ पुस १२ गते शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र घर नपर्ने प्रस्ट पारेको छ । राज्यमन्त्री मानन्धर महानगरको वडाध्यक्ष भएका बेला २०५९ सालमा यहाँका ४६ परिवारलाई स्वबासी भएको प्रमाणपत्रसमेत दिएका थिए । ‘पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका आदिवासी रैथानेलाई सार्वजनिक जग्गामा बसेको भनेर बिल्लीबाठ बनाइएको छ,’ अभियन्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘राज्यले गुन्डागर्दी शैलीमा यहाँका रैथानेलाई घरजग्गाविहीन बनाएको छ ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको नभई सडक चौडा पार्न घर भत्काइएको दाबी गरेको छ । जनसंख्या तथा सहरीकरणअनुरूप नगरको पुनर्निर्माण, विस्तार र विकासका साथै जनसाधारणलाई आवश्यक सेवासुविधाका लागि प्राधिकरण स्थापना भएकाले त्यही उद्देश्य पूरा गर्न संरचना भत्काएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । प्राधिकरण ऐन र नगरविकास ऐनअनुसार भत्काएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

ऐन मिचेर उठाइयो बस्ती

प्राधिकरणले ऐनमा रहेर भत्काएको दाबी गरे पनि अन्य थुप्रै ऐन मिचेको अधिवक्ता जितेन्द्र वज्राचार्य बताउँछन् । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनले कुनै सार्वजनिक कामका लागि जग्गा लिनुपरे अधिग्रहरण गरेर मुआब्जा दिएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सडक ऐनले सडक निर्माण/विस्तार गर्नुपरे मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नै ऐनसमेत ख्याल गरेको छैन । प्राधिकरण ऐन २०४५ मा सार्वजनिक काम गर्दा जग्गा मुआब्जा दिएर प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ ।’

पीडित भीमदेव श्रेष्ठले घर भत्काइँदै छ भनेर आफूलाई जानकारीसमेत नदिएको गुनासो गरे । गएको गाईजात्रामा रमाइरहेका बेला अचानक बस्तीमा डोजर चलेको उनले बताए । ‘सूचनाबिनै अचानक प्रहरी आएर घर छाड्न आदेश दियो । घरभित्रै भएका बेला मान्छेसमेत बाहिर निस्कन नदिई डोजर चल्न थाल्यो ।’ त्यसपछि उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर प्राधिकरणसँग सूचना मागे । प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृत सुरेशकुमार रेग्मीले गत कात्तिक २३ गते कार्यालयबाट कुनै आदेश र निर्णय नभएको सूचना दिए । श्रेष्ठ फेरि सूचना माग्न सडक डिभिजन कार्यालय पुगे । कार्यालयका इन्जिनियर चितरञ्जनकुमार रानाले अदालतको अन्तरकालीन आदेश जारी भएकाले कार्यालयबाट कुनै काम नभएको जवाफ दिए ।

श्रेष्ठ भोलिपल्ट पुनः प्राधिकरण नै पुगे । अघिल्लो दिन कुनै आदेश नदिएको सूचना दिने उनै रेग्मीले सर्वसाधारणलाई हिँड्न अप्ठेरो परेकाले फुटपाथ बनाउन दीपदर्शन बिल्डर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई कार्यादेश दिएको सूचना दिए । ‘राज्यको यस्तो आतंक छ,’ उपत्यका सडक पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले भने, ‘यस्तो ज्यादतीविरुद्ध हामी लडिराख्छौं । पीडितको जग्गा फिर्ता ल्याएरै छाड्छौं ।’ ekantipur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *