गृहमन्त्रीको २० दिनको हेलिकप्टर खर्च ३५ लाख रुपियाँ

समाचार

पछिल्ला २० दिनमा गृहमन्त्री एमआई–१७ हेलिकप्टरमा सिन्धुपाल्चोकदेखि अछाम र बाजुरासम्म राहतका पोका लिएर पुगे । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री थापा विपद् स्थलमै सैनिक हेलिकप्टर लिएर पुगिहाल्ने प्रवृत्तिले पीडितलाई राहतभन्दा आउजाउ र सरकारी संयन्त्रको परिचालनमा ठूलो धनराशि खर्च हुन पुगेको छ । गृह स्रोतका अनुसार पछिल्ला चारवटा घटनामा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेबापत विपद् व्यवस्थापन कोषले ३५ लाख हाराहारी भाडा बेहोर्नुपरेको छ ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको ७, ८ र ९ वडामा बुधबार राति बाढीपहिरो गएलगत्तै बिहीबार बिहान ६ बजेतिर बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित प्रहरी, सशस्त्र र सेनाका जिल्ला प्रमुखको टोली चारवटा गाडीमा घटनास्थलतर्फ हिँडे ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सेनाको हेलिकप्टरमा घटनास्थल आउँदै गरेको खबर पाएपछि प्रहरी, सशस्त्र र सेनाका करिब २६ जनाको टोली गाडी र पैदल गरेर झन्डै ७ घण्टाको दूरीमा रहेको घटनास्थल पुग्न हतारिएको थियो ।

नेकपाले दिउँसो ३ बजेका लागि सचिवालय बैठक डाकेको थियो । बैठकमा आइपुग्ने गरी गृहमन्त्री थापा घटनास्थल अवलोकन गर्न उडेका थिए । उनी काठमाडौंबाट सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टर लिएर उडे पनि खराब मौसमका कारण बीचैबाट फर्केर पोखरा आए । हेलिकप्टर पाइलटले अघि बढ्न नसकिने जानकारी गराएपछि गृहमन्त्री फर्किएका थिए । बिहान पौने ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बागलुङका लागि उडेको हेलिकप्टर स्याङ्जाको आकाशबाट अघि बढ्न सकेन । मौसम खराबी कायमै रहेपछि गृहमन्त्रीको टोली पोखरा ओर्लियो । केही घण्टा बसेर घटनास्थल नगई काठमाडौं फर्कियो ।

साढे २ बजेतिर टोली काठमाडौं आइपुग्यो । गृहमन्त्री थापा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, सचिवालयका सदस्य र चालक दल प्रतिघण्टा ७ लाख ७४ हजार २ सय ७९ रुपियाँ भाडा लाग्ने सेनाको हेलिकप्टरमा गएका थिए । भाडा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषले तिर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक विपत्तिका घटनामा प्रायःजसो स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मै र संघ सरकारअन्तर्गत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुन्छ । घटनाको गाम्भीर्य हेरेर कहिलेकाहीँ केन्द्रबाट अनुगमन टोली जानुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन । उच्चस्तरीय टोली नै जाँदा पनि विपद्बाट विस्थापित हुन पुगेकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने रणनीति बनाउने गरिएको छैन । गृहमन्त्रीले केन्द्रबाट वितरण गर्न लगेका सामान जिल्ला प्रशासन र प्रदेश सरकारबाटै बाँड्न सकिन्थ्यो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *