स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन सर्वोच्चको आदेश

समाचार

१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ ।

प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस:

डडेल्धुरा : जिल्ला प्रहरी का’र्यालय बाजुरामा का’र्यरत एक महिला प्रहरी ज’वानले र’गत दिएपछि एक महिलाको ज्या’न जो’गिएको छ। उ’च्च र’क्तश्रावका का’रण जिल्ला अस्पताल बाजुरामा ४ दिनदेखि भर्ना भएकी जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिका–१० पा’ण्डुसैनकी ३० वर्षीया जा’वा दमाइलाई महिला प्रहरी ज’वान सर’स्वती ब’मले ‘ए’ पो’जेटिभ एक पि’न्ट रगत दि’एर ज्या’न जो’गाएकी हुन्। दमाई विगत चार दिनदेखि जिल्ला अस्पतालको श’य्यामा थिइन्। उनलाई उ’च्च र’क्तश्राव भएको थियो।

उनलाई आ’वश्यक र’गत क’तै न’भेटाएपछि जिल्ला प्रहरी का’र्यालय बाजुरामा का’र्यरत प्रहरी जवान ब’मले र’गत दि’एर ब’चाएकी हुन्। जिल्ला प्रहरी का’र्यालय बाजुरामा कार्य’रत महिला प्रहरी क’र्मचारीमध्ये र’क्तदान ग’र्नेमा उनी प’हिलो महिला प्रहरी क’र्मचारी हुन्। जिल्लामा जु’नसुकै बेला र’गतको आ’वश्यकता प’र्दा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र श’सत्र प्रहरीले र’गत दि’एर बि’रामीको ज्या’न जो’गाउँदै आएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *