म’दिरा सेवन गर्ने, बेच्ने, होहल्ला गर्नेलाई रु १० हजार जरिवाना, सुचना दिनेलाई १०% कमिसन

स्वास्थ्य

म दिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर नलगाड नगरपालिकाले म दिरा नियन्त्रण शुरु गरेको छ । नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा अवैध रुपमा म दिरा सेवन गर्ने तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई रु १० हजार जरिवाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एकै व्यक्तिले पटक–पटक म दिरा सेवन तथा बिक्री गरेमा दुबैलाई जरिवाना हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । म दिरा सेवन गरेर होहल्ला गर्नेलाई पहिलो पटक रु एक हजार धेरै पटक गरेमा रु पाँच हजार जरिमाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

म दिरा बिक्री वितरणलाई सहयोग गर्नेलाई समेत जरिवाना गरिने भएको छ । इजाजत नलिएर म दिरा बिक्री वितरण गरेमा पहिलोपटक रु तीन हजार र पटक–पटक गरेमा रु पाँच हजारका दरले कारवाही गरिने बताइएको छ । अठार वर्ष नपुगेको व्यक्तिले म दिरा सेवन तथा बिक्री गरेमा रु दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवन गरेमा सर्वसाधारण भन्दा दोब्बर जरिवाना गरिने भएको छ । म दिरा सेवन तथा बिक्री वितरण गरेको सूचना दिनलाई बिगो अर्थात सजायको १० प्रतिशत रकम बढाएर पुरस्कार दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै म दिरा बिक्री वितरण गर्ने इजाजत लिएको व्यक्तिले बिक्री गरेको परिणाम, लिने व्यक्तिको नाम समय र मिति उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिनुभयो । अहिले कार्यविधिमाथि स्थानीयवासीको सल्लाह सुझाव लिने काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नगरपालिकाले नगरका सबै ठाउँमा सो कार्यविधि लिएर स्थानीयवासीको सल्लाह, सुझाव लिने काम चलिरहेको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताउनुभयो । नगरपालिकाभित्र भएका सबै अनुमति नलिएका म दिरा पसलले अनुमति लिएर मात्र काम गर्न आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले बेलुका ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र सेवनका लागि समय खुल्ला गरेको थियो । म दिरा सेवन गर्नेबाट जरिवाना गरिएको रकम सामाजिक कार्यमा लगाइनेसमेत बताइएको छ ।

यो पनि पढ्नुस – सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको उक्त विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानून बनाउन सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा बिस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा के छ त ? हाल महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।त्यस्तै दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् ।

उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण गर्ने तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला वा छोराछोरीलाई बाबुआमाप्रति जिम्मेवार बोध गराइने तथा हेरचाह गर्ने कोही नभएका अवस्थामा राज्यले नै हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा दफा ८ मा दफा ८ (क) र दफा ८(ख) थप गरिएको छ । दफा ८ (क) को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ । उमेर बढ्दै गएपछि मानिसहरु बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमा परिणत हुन्छन् ।

उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घसङ्गठन वा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापन वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी समाजमा पहिलो पटक नौलो देखिएको बाबुआमाको बैंक खातामा छोराछोरीले केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो नै दफामा केन्द्रित रहेर सांसदहरुले महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै दफा ८ (ख) मा दुव्र्यवहार तथा अपमान गर्न वा झुक्यानमा पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको १ मा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै किसिमको दबाब वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राख्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन, स्थानीय तहमा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

आफ्नो आमाबाबुप्रति सन्तानले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था र पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको सो विधेयकमा दण्ड, सजाय तथा कानूनी उपचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *